गुस्ताखी माफ

इस चुनौती के बाद भी नहीं चेते तो देर हो जाएगी

2010-02-19T05:31:00.002+05:30

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में 24 जवानों की बेरहमी से हत्या के दो दिन बाद ही बिहार के जमुई जिले में एक गांव में तांडव मचाकर नक्सलियों ने हमारी शासन व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। एक तरफ हम दुनिया की बड़ी महाशक्ति बनने का दावा करते हैं, दूसरी ओर हमारे घर में ही मौजूद मुट्ठी भर माओवादी हमें बार-बार हमारी ताकत का अहसास करा रहे हैं। सिकंदरा थाना क्षेत्र के कुरासी गांव में बुधवार रात 100 के करीब सशस्त्र नक्सलियों ने जिस तरह आगजनी, विस्फोट और गोलीबारी कर 11 निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। उधर, झारखंड में भी नक्सलियों ने एक बीडीओ को अगवा कर रखा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है।
विभिन्न राज्यों में नक्सलियों की बढ़ती ताकत और उनके पास आधुनिक हथियारों का होना इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि उनकी सांठगांठ कुछ ऐसी ताकतों के साथ हो चुकी है, जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में पिछले तीन वर्षों में आतंकी हमलों में कुल 436 लोग मारे गए हैं, जबकि नक्सली हमलों में मारे गए लोगों की संख्या 1,500 से ज्यादा है।
ऐसी स्थिति में अब भी नक्सलियों के हिंसा छोड़ने और वार्ता के माध्यम से समस्या का समाधान सोचने की बात बेमानी ही होगी। नक्सलियों ने तो माओ से एक ही बात सीखी है कि ताकत बंदूक की नली से आती है। अब समय रहते उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया गया तो देर हो जाएगी।
नक्सली समस्या ने भारत में संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर दिया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि निहित स्वार्थ में कुछ बड़े नेता अकसर वामपंथियों के सुर में सुर मिलाते हुए नक्सलियों के लिए ढाल बनकर खड़े हो जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के साथ-साथ रेल मंत्री ममता बनर्जी तो झारखंड में खुद मुख्यमंत्री शिबू सोरेन नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते। यह समय की मांग है कि सरकारों के साथ-साथ सभी दलों के नेता, जिनमें थोड़ी भी देशभक्ति बची है, अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर इस समस्या का हल तलाशें।
(चित्र हिंदुस्तान से साभार)

कमतर क्यों आंके जाते हैं नक्सली हमले?

2010-02-16T02:07:00.002+05:30

पश्चिम बंगाल में अब तक के सबसे बड़े हमले में २४ जवानों की मौत
पुणे की जर्मन बेकरी में शनिवार शाम हुए धमाके ने नौ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। यह आतंकी घटना थी, इसलिए न केवल देश के सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में इसकी निंदा की, बल्कि इसकी गूंज दुनियाभर में सुनाई दी। अमेरिका से लेकर आस्ट्रेलिया तक ने इसकी निंदा की। यह शुभ संकेत भी है, भारत में होने वाली बड़ी आतंकी घटना के खिलाफ अब दुनिया भर से एक आवाज सुनाई देने लगी है। वक्त आ गया है कि इस आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ बड़े देश मिलकर एक ठोस पहल करें।
फिलहाल मैं आपका ध्यान पुणे की आतंकी घटना के मात्र २२ घंटे बाद पश्चिम बंगाल में अद्र्धसैनिक बलों पर हुए अब तक के सबसे बड़े नक्सली हमले की ओर दिलाना चाहता हूं। खबरों के मुताबिक नक्सलियों ने सोमवार शाम साढ़े पांच बजे पश्चिमी मिदनापुर जिले के सिल्दा में १४ ईस्टर्न फ्रंटियर रायफल्स (ईएफआर) के कैंप पर हमला कर २४ जवानों को मार डाला। नक्सलियों ने बारूदी सुरंगों के धमाके से कैंप को तहस-नहस कर दिया, वहां आग लगा दी और जवानों के हथियार लूट लिए। कुछ जवानों को गोली मारी गई,, जबकि कुछ को जिंदा जला दिया गया। देर रात जिले के डीएम ने बताया कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस सौ से अधिक नक्सली बाइक और कारों से सिल्दा कैंप पहुंचे। हमले के वक्त कैंप में ५१ जवान व अफसर खाना बनाने और अन्य काम में व्यस्त थे। शुरू में जवानों ने जवाबी गोलीबारी की, लेकिन बाद में नक्सली भारी पड़ गए। नक्सली नेता किशनजी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि यह केंद्र सरकार के ऑपरेशन ग्रीन हंट का जवाब है। किशनजी ने दावा किया हमले में कम से कम ३५ जवान मारे गए और एके-४७, एसएलआर जैसे अत्याधुनिक हथियार लूटे गए।
ऐसे हमलों को हम कब तक यह कहते हुए नजरअंदाज करते रहेंगे कि नक्सली हमारे अपने हैं इसलिए उनके साथ नरमी से पेश आने की जरूरत है? क्या हम अपने देश के अंदर तालिबान का दूसरा रूप नहीं पाल रहे? अभी गिने चुने इलाकों में फैले नक्सली प्रशासन पर भारी पड़ रहे हैं, जब उनके पांव दूर-दूर तक जम जाएंगे तो उन्हें उखाड़ पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। गांवों में यह कहावत आम है कि जब अपने पैर में मवाद आ जाए तो उसे काट देते हैं। नक्सलियों की ताजा हरकत देखने-सुनने के बाद मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि हमारे कुछ अपने अब हमारे नहीं रह गए हैं। समय रहते उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा देना चाहिए, वरना देर हो जाएगी।

कलावती का दर्द

2009-06-10T01:56:00.003+05:30

सालभर पहले यूपीए सरकार के विश्वास मत पर भाषण के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में महाराष्ट्र के एक गरीब किसान की विधवा कलावती की दुर्दशा का जिक्र क्या किया, वह देशभर के अखबारों में छा गई थीं। दरअसल कांग्रेस के युवराज ने कलावती की झोपड़ी में जाकर खुद को गरीबों का हमदर्द साबित करने की कोशिश की थी। राहुल की इस यात्रा से वास्तव में कलावती का तो कोई भला नहीं हुआ, राहुल ने विगत लोकसभा चुनाव में कुछ राज्यों के गरीबों की हमदर्दी जरूर बटोरी। झोपड़ी में रहने वाली कलावती को राहुल ने मकान के सपने दिखाए थे। एक साल अफसरों के चक्कर काटने के बाद भी उसकी मकान की बुनियाद नहीं पड़ी, हां अफसरशाही से टकराकर उसके सपने जरूर चूर-चूर हो गए। निराश कलावती राहुल से एक और मुलाकात की आस लेकर मंगलवार को दिल्ली पहुंची है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राहुल से एक-दो दिन में उसकी दूसरी मुलाकात हो जाएगी और दोबारा सत्ता में लौटी कांग्रेस के युवराज इस बार उससे खोखले वादे नहीं करेंगे। कलावती ने पत्रकारों को अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि राहुल ने उसे घर दिलाने का भी वादा किया था। इस संबंध में वह अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट कर थक चुकी है, लेकिन कहीं से कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा। जब वह पंचायत अधिकारियों के पास जाती है तो वे कहते हैं कि बीडीओ से मिलो और जब बीडीओ से मिलती है तो जवाब होता है कि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसलिए वह राहुल से फिर मिलकर एक प्रमाणपत्र लेना चाहती है, जिसे वह अफसरों को दिखा सके। इसके साथ ही वह चाहती है कि उसके गांव में कंप्यूटर की सुविधा वाला एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जाए और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

प्रकाश बादल की दो ग़ज़लें

2008-12-07T19:48:00.005+05:30

शिमला में युवा पत्रकार एवं चर्चित गजलकार श्री प्रकाश बादल की चंद गजलों से रू-ब-रू होने का सुअवसर मिला। ब्लाग की दुनिया में इनकी सक्रियता प्रेरित करती हैं। पेश है श्री बादल की दो गजलें-

1.
शिवालों मस्जिदों को छोड़ता क्यों नहीं।

खुदा है तो रगों में दौड़ता क्यों नहीं।

लहूलुहान हुए हैं लोग तेरी खातिर,

खामोशी के आलम को तोड़ता क्यों नहीं।

कहदे कि नहीं है तू गहनों से सजा पत्थर,

आदमी की ज़हन को झंझोड़ता क्यों नहीं,

पेटुओं के बीच कोई भूखा क्यों

अन्याय की कलाई मरोड़ता क्यों नहीं।

झुग्गियां ही क्यों महल क्यों नहीं,

बाढ़ के रुख को मोड़ता क्यों नहीं।

जब हों जेबें खाली साहब।

फिर क्या ईद दीवाली साहब।

तिनका - तिनका जिसने जोड़ा,

वो चिडिया डाली-डाली साहब।

सब करतब मजबूरी निकलेँगे,

जो बंदर से आंख मिला ली साहब।

सबकी है कंक्रीटी भाषा,

अपनी तो हरियाली साहब।

मौसम ने सब रंग धो दिये,

सारी भेडें काली साहब।

आधार की बातें, झांसे उसके,

दो बैंगन को थाली साहब।

जब अच्छे से जांचा - परखा,

रिश्ते निकले जाली साहब।

अमर सिंह! अभी और कितने टर्न लेंगे?

2008-10-14T00:38:00.004+05:30

खबर : दिल्ली के बटला हाउस में हुए एनकाउन्टर की न्यायिक जांच कराने की मांग कर विवादों में घिरे समाजवादी पार्टी महासचिव अमर सिंह ने सोमवार को यू टर्न लेते हुए कहा कि उन्होंने बटला हाउस मुठभे़ड को कभी फर्जी नहीं कहा। उन्होंने कहा, 'मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बटला हाउस में हुई मुठभे़ड और पुलिस अधिकारी की शहादत फर्जी थी।`
गुस्ताखी माफ : तो फिर इतने दिनों से मुठभे़ड की न्यायिक जांच की मांग केवल मुसलिम वोट बैंक को भरमाने के लिए कर रहे थे? अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए यूं कब तक घड़ियाली आंसू बहाते रहेंगे? बटला हाउस में एनकाउन्टर में अभी कितने और टर्न लेंगे?

खबर : राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक के एजेंडे में आतंकवाद को शामिल नहीं किए जाने को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर अमर सिंह ने कहा कि उग्रवाद का मुद्दा एजेंडे में शामिल था। मैं इस प्रकार की बातों से परेशान नहीं होता। मैं तथ्यों और अल्पसंख्यकों के मन में जो आशंकाएं हैं, उससे परेशान हूं। उनकी आशंकाआें को दूर किए जाने की जरूरत है।
गुस्ताखी माफ : आशंकाएं तो बहुसंख्यकों के मन में भी हैं। फिर एकपक्षीय राजनीति क्यों? नरेंद्र मोदी आतंकवाद के मुद्दे पर राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में बहस की मांग कर क्या गलती कर रहे हैं। क्या राष्ट्रीय एकता को आतंकवाद से खतरा नहीं है? या फिर आतंकवाद पर चर्चा होने से आपका मुसलिम वोट बैंक नाराज हो सकता है?

खबर : कुछ दिन पहले अमर सिंह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर जामिया नगर के बटला हाउस में हुई मुठभे़ड की न्यायिक जांच कराने की मांग की। हालांकि, प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला। ... अमर सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान गृहमंत्री शिवराज पाटिल के इस्तीफे की मांग नहीं उठाई है।
गुस्ताखी माफ : एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार छात्रों को कानूनी मदद देने का ऐलान करते समय तो आपने कहा था कि बटला हाउस एनकाउंटर के लिए गृह मंत्री शिवराज पाटिल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात में यह मुद्दा यों नहीं उठाया? क्या आपके खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग-अलग हैं?

क्या ऐसे अधिकारी को पद पर बने रहना चाहिए?

2008-10-12T19:37:00.007+05:30

इस देश में जब भी अपराध की कोई बड़ी घटना होती है तो हम तुरंत गृहमंत्री से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांगकर बैठते हैं। ऐसे में जब किसी जिम्मेदार पद पर बैठे बड़े अधिकारी का बेटा ही क्राइम का मास्टरमाइंड निकले तो क्या उससे नैतिक आधार पर इस्तीफा नहीं मांगा जाना चाहिए?
पंजाब के फिल्लौर में पिछले गुरुवार की रात मुंबई के एक व्यापारी से पौने दो करोड़ के हीरे लूट लिए गए थे। लूटकी इतनी बड़ी घटना के बाद पंजाब के पुलिस अधिकारियों में खलबली मच गई थी। पुलिस ने आरोपियों का पता लगाने के लिए कई टीमें बनाई और दो दिनों में ही पूरे मामले का खुलासा कर लूटे गए हीरे बरामद कर लिए। खबरों के मुताबिक लुटेरा निकला विजिलेंस ब्यूरो पटियाला के एसएसपी शिवकुमार का बेटा मोहित शर्मा, जो लुधियाना में हीरों का व्यापारी है। साजिश रचने में उसका सहयोगी निकला खुद एसएसपी का सरकारी गनमैन हरबंस। शक की सूई एसएसपी के एक और गनमैन की ओर इशारा कर रही है, जो अभी पुलिस पकड़ से दूर है। मुंबई के व्यापारी ने गुरुवार दिन में मोहित को हीरे दिखाए थे और रात में लूट की यह वारदात हुई। पुलिस ने मोहित और हरबंस को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की कामयाबी में मोबाइल काल डिटेल्स की अहम भूमिका रही।
मैं इस राय के बिल्कुल खिलाफ हूं कि बेटे की करतूतों की सजा बाप को दी जाए। लेकिन नैतिक जिम्मेदारी भी कुछ चीज होती है भाई।
विजिलेंस के एसएसपी पर आंतरिक सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके पास ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी होती हैं, जिसके गलत हाथों में पड़ जाने से देश की आंतरिक सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे में जब एसएसपी का बेटा क्राइम का मास्टरमाइंड निकले, तो बड़े साहब जिम्मेदारी से कैसे मुक्त हो सकते हैं? सवाल यह हैकि यदि एसएसपी साहब को पता था कि उसका बेटा कानून को ठेंगा दिखा रहा है तो बाप की चुप्पी या अपराध नहीं है? और यदि उसे अपने बेटे के बारे में ही पता नहीं था कि उसका बेटा गलत रास्ते पर चल रहा है, तो फिर या उसे विजिलेंस के एसएसपी जैसे अहम पद रहने दिया जाना चाहिए? देश के नीति निर्धारकों को इस सवाल पर सोचना होगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि एसएसपी शिवकुमार पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ चल रही विजिलेंस जांच और पंजाब के पूर्व डीजीपी एसएस विर्क के खिलाफ हो रही जांच में भी शामिल हैं।

आरक्षण के असली हकदारों से हक छीना

2008-10-04T02:38:00.003+05:30

चुनावी तैयारी में जुटी मनमोहन सरकार हताशा में कुछ ऐसे उलटे-सीधे फैसले कर रही है जिसके लिए आने वाली पीढ़ियां उन्हें शायद ही माफ करे। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को 'अन्य पिछड़ा वर्ग` (ओबीसी) के ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षिणिक संस्थाओं में आरक्षण का लाभ देने के नाम पर क्रीमी लेयर की आय सीमा को सालाना 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपये कर दिया है। ऐसा कर न केवल क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की काट निकाली गई है, बल्कि आरक्षण के असली हकदार पिछड़ों को इससे दूर करने की साजिश भी रची गई है।
ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए सबसे पहले 1991 में एक लाख रुपये सालाना आय की सीमा तय की गई थी, जिसे 2004 में बढाकर 2.5 लाख रुपये किया गया था। अब इसे 4.5 लाख रुपये सालाना करने का मतलब यह है कि 37 हजार 5 सौ रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले हाई प्रोफाइल बाप के कान्वेंट एजूकेटेड शहजादे भी आरक्षण के हकदार होंगे। फिर मजदूरी करने वाली मां के बेटों और झोपड़ियों में सपने बुनने वाले होनहारों के लिए तर की की राह पर दो कदम चलना भी मुश्किल हो जाएगा।
उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली रह गई ओबीसी सीटों को अनारक्षित कोटे से भरने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हड़बड़ी में लिया गया सरकार का यह फैसला खेदजनक है। सही रास्ता तो यह था कि समाज के पिछड़े लोगों को इस काबिल बनाया जाता कि ये सीटें खाली ही न रहतीं। लेकिन मनमोहन सिंह जैसे ग्लोबल अर्थशास्त्री से असली पिछड़ों के कल्याण की उम्मीद करना बेमानी ही लगती है। अब ज्यादातर बड़े अधिकारी और नेताओं के सौभाग्यशाली लाडले आरक्षण के मजे ले सकेंगे। आखिर पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक पर दबदबा भी तो 2.5 लाख से ज्यादा आमदनी वाले 'पिछड़ों` का ही है।
गणित का सीधा सा सिद्धांत है, बड़ा तभी तक बड़ा है जबतक छोटा उससे छोटा बना रहे। यदि पिछड़े ही नहीं रहेंगे, तो पिछड़ों के नाम पर राजनीति की दुकान कैसे चलेगी। वोट बैंक का इतना बड़ा खजाना ऐसे थोड़े ही मिटने दिया जाएगा? और फिर असली पिछड़ों को छलने के लिए कांग्रेस के युवराज तो खेतों में मिट्टी ढो ही रहे हैं। युवराज की कलाबती की झोपड़ी में टूटी चारपाई की जगह यदि पलंग आ जाए तो वह फोटो कहां जाकर खिंचवाएंगे? उम्मीद की जानी चाहिए कि एक दिन आरक्षण के असली हकदार भी जागेंगे और तब न तो ये आरक्षण के ठेकेदार बचेंगे और न ही उनकी दुकानें।

एक ख़त परमआदरणीय बापू के नाम

2008-10-02T19:40:00.006+05:30

हे परमआदरणीय बापू!
प्रणाम।
कहां और कैसे हैं आप? आज हमने आपका हैप्पी बर्थडे मनाया। आपने कर्म को पूजा माना था, इसलिए आपके हैप्पी बर्थडे पर देशभर में कामकाज बंद रखा गया। मुलाजिम खुश हैं क्योंकि उन्हें दफ्तर नहीं जाना पड़ा, बच्चे खुश हैं क्योंकि स्कूल बंद थे। इस देश को छुट्टियाँ आज सबसे ज्यादा खुशी देती हैं। छुट्टी थी, इसलिए मैं भी आपका हालचाल लेने राजघाट तक चला गया। वहां मिले ज्यादातर लोग आपकी समाधि के पास फोटो खिंचवाने में जुटे थे।
आज देशभर में आपके नाम पर समारोह आयोजित कर झूठी कसमें खाई गईं। आपने कहा था सत्य ही ईश्वर है, इसलिए आज देश में हर कोई सत्य बोलने से डर रहा है। देशभर में सच्चे का मुंह काला है, झूठे का बोलबाला है। झूठ बोलने वालों की दुकानें अच्छी चल रही हैं। जो जितनी सफाई से झूठ बोल रहा है, वह उतना ही ज्यादा सफल है। चाहे वह नेता हो, पदाधिकारी हो या कोई और।
आज कोई भी आपको अपने दिल में नहीं रखना चाहता, सबकी जेबों में आप जरूर मौजूद हैं। असली नोटों की पहचान आपकी फोटो देखकर भी होती है। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है, ताकि घूस लेते वक्त आपकी फोटो को देख लेने से पाप धुल जाए। जिस दफ्तर में जितना अधिक भ्रष्टाचार है, वहां आपकी उतनी ही बड़ी फोटो लगी है। आपकी बड़ी फोटो के नीचे बैठकर नेता और अफसर छोटी फोटो वाले नोट धरल्ले से वसूल रहे हैं। कुल मिलाकर नेताओं ने गांधीवाद से अपना नाता पूरी तरह तोड़ लिया है। हां! कुछ भाई लोग भाईगीरी छोड़कर गांधीगीरी कर रहे हैं।
आप जहां भी जाते थे, कारवां वहीं पहुंच जाता था। आज के नेता राजधानी में बैठकर 'राजधानी चलो` का नारा देते हैं और भीड़ को भाड़े की गाड़ियों में ढोकर वहां पहुंचाया जाता है। गांवों में पैदल मार्च करने वाले नेता आज गांवों की ही धूल फांकते रह जाते हैं, हेलीकॉप्टर से दौरा करने वाले नेताओं की तूती बोलती है।
आपने विदेश में हुनर सीखकर हिंदुस्तान को अपनी कर्मभूमि बनाया। आज के युवा हिंदुस्तान में हुनर सीखकर विदेश जाने के सपने संजोते हैं। या करें, अपने देश में नौकरियों की भारी कमी है बापू! आपने देशवासियों को मुफ्त में समुद्र से नमक बनाना सिखाया था, लेकिन आज देश मल्टीनेशनल कंपनियों का बनाया नमक दस से पंद्रह रुपये किलो खरीद कर खा रहा है। मुझे खुशी है कि मैं आपका बनाया नमक नहीं खा रहा हूं, वरना नमक का कर्ज चुकाना भारी पड़ जाता। फिर भी आपको यह खत लिखकर सावधान कर दे रहा हूं, यदि आपका मन दोबारा इस धरती पर जनम लेने का हो रहा हो तो आप सौ बार सोच लें।

वरना पूरे देश में फैल जाएगा आतंकवाद

2008-10-01T01:33:00.009+05:30

नवरात्र की पूर्व संध्या पर सोमवार को गुजरात के मोडासा (साबरकांठा) और महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए विस्फोटों में सात लोगों की मौत हो गई और सौ से अधिक लोग घायल हो गए। स्पष्ट है दिल्ली के चंद दिनों बाद ही आतंकियों ने गुजरात और महाराष्ट्र को निशाना बनाया है। दोनों स्थानों पर धमाकों में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया। इसी दिन उड़ीसा के हिंसा प्रभावित कंधमाल के कई कस्बों में भी कम क्षमता वाले कई धमाके हुए, हालांकि इनमें कोई हताहत नहीं हुआ। उधर, अहमदाबाद के कालूपुर में 17 देसी बम बरामद किए गए।
संकेत साफ हैं, हिंदुस्तान में आतंकवाद बड़े शहरों या किसी खास रीजन तक सीमित नहीं रहा। कुछ समय पहले तक यहां आतंकवाद रीजनल था। कभी कश्मीर में था तो कभी पंजाब में। कभी नार्थ ईस्ट में था तो कभी कहीं और। लेकिन अब यह कस्बों तक पांव पसार रहा है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिनमें आतंक के तार नए-नए शहरों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अगर हालात यही रहे तो यह जल्दी ही पूरे देश में फैल जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ही मानें तो जयपुर विस्फोट के बाद 140 दिनों में 44 विस्फोट हुए हैं, जिनमें 152 लोग मारे गए और करीब 450 घायल हुए हैं। दुखद यह है कि आतंकी गतिविधियों की सर्वाधिक मार झेलने के बावजूद हम आतंकवाद को मात देने की कोई कारगर रणनीति नहीं बना सके हैं। आतंकवाद से लड़ने के लिए देश में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कोई सर्वसम्मति नहीं बना सके हैं। आम आदमी की बात तो दूर, राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख राजनेता तक इस बात पर एकमत नहीं हैं कि आतंकवाद के मामले में देश को कितनी सख्ती बरतनी चाहिए। देश को पोटा चाहिए या नहीं, इसे लेकर विभिन्न नेताओं के रोज विरोधाभासी बयान आ रहे हैं।
आतंकवाद से लड़ने को लेकर दुनियाभर में भारत की छवि एक नरम राष्ट्र की है। बड़े आतंकवादी और माफिया सरगना भी पकड़े जाने के बाद सालों तक हमारी जेलों में मेहमान बनकर मुफ्त की रोटियां चट करते रहते हैं। इस दौरान उन्हें छुड़ाने के लिए उनके गुर्गे तरह-तरह के तिकड़म आजमाते हैं। दूसरी ओर माफिया सरगना जेल से ही राजनीति में किस्मत आजमाने के सपने पालने लगते हैं। देश में लंबे समय से एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था की मांग उठती रही है, जिसमें बड़े अपराधियों की सजा का फैसला जल्द-से-जल्द हो सके। विस्फोटकों में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों को रखने, बेचने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और इस्तेमाल करने संबंधी कानून में भी तत्काल संशोधन की जरूरत है।
आतंकियों का न कोई मजहब होता है, न ही देश। वे सिर्फ और सिर्फ मानवता के दुश्मन होते हैं। इसलिए समय की मांग है कि सभी दल वोट बैंक की राजनीति छोड़कर और सभी संस्थाएं निजी हित को परे रखकर आतंकवाद को कुचलने के लिए तुरंत एक राय कायम कायम करें।
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आतंक से सबक २ : आतंक को इंडियन बनने से रोकना होगा
गुस्ताखी माफ : वीसी साहब! आपके इरादे नेक नहीं लगते।

वीसी साहब! आपके इरादे नेक नहीं लगते

2008-09-27T02:16:00.003+05:30

कुछ लोग काम करने की जगह ढिंढोरा ज्यादा पीटते हैं। ऐसा ही कुछ जामिया मिलिया इसलामिया विश्वविद्यालय के कुलपति मुशीरुल हसन कर रहे हैं। आपने पहले बकायदा संवाददाता सम्मेलन बुलाकर धमाकेदार ऐलान किया कि आतंकी बताए जा रहे अपने दो छात्रों को आप कानूनी मदद मुहैया कराएंगे। फिर लॉबिंग में जुट गए और शुक्रवार को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह के यहां मत्था टेक आए। नतीजा यह हुआ कि जहां कांग्रेस नेता और रामविलास पासवान सहित कई केंद्रीय मंत्री आपके समर्थन में ताल ठोंक रहे हैं, वहीं भाजपाई विरोध में मुखर हैं।
अजी जनाब! आपको अपने बच्चों की मदद करनी थी, करते। किसने रोका है। मदद तो करनी ही चाहिए एक गुरु को अपने शिष्यों की। पहले उन्हें बेगुनाह साबित करते, फिर उस साजिश को भी बेनकाब करते जो आपकी नजर में रची गई थी। लेकिन आपने कुछ करने से पहले चीख-चिल्ला कर एक बात साबित कर दी है कि आपके इरादे काम मुकम्मल होने से ज्यादा पब्लिसिटी पाने की है। जहां तक मैं जानता हूं, इसलाम में जब जकात दी जाती है तो किसी को पता नहीं चलता। यही शर्त मददगार के लिए भी लागू होती है। लेकिन मदद देने से पहले उसे इस तरह से प्रचारित करने के पीछे छिपी आपकी मंशा खतरनाक लगती है।
हिंदुस्तान में आज भी लोग जब अपनी औलाद खराब निकल जाती है तो अखबारों में इश्तिहार छपवा देते हैं कि हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन उसी हिंदुस्तान का कानून फांसी की सजा पाए गुनहगार से भी उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। हमारा कानून सबको कानूनी मदद भी देता है। आप भी दे रहे हैं। यह कतई गुनाह नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो राजनीति हो रही है, वह गुनाह है।
मेरा आपसे एक सवाल है, जबसे होश संभाला कभी मुरादाबाद में दंगे देखे तो कभी इलाहाबाद में, कभी मेरठ को जलते देखा तो कभी गुजरात को, या आपलोगों ने शिद्दत के साथ कोई लड़ाई लड़ी? नहीं न। अगर लड़ी होती तो आज पुलिस फोर्स में पढ़े-लिखे मुसलमान युवकों की संख्या काफी होती। जनाब! आप उस यूपीए की गोद में बैठ रहे हैं, जिसके नेताओं ने पिछले करीब पांच सालों में मुसलिम वोट बैंक के लिए मौके मिलते ही घड़ियाली आंसू बहाने के अलावा कुछ खास नहीं किया। आप लोग सच्ची बात करने में क्यों हैं? क्या आपने वह कानून पढ़ा है, जिसे पोटा की जगह कांग्रेस ने बनाया है? सिर्फ नाम हटाया है, प्रावधान वही हैं।
आतंकवाद का न कोई धर्म होता है, न ही ईमान। गुरुओं ईमान जरूर होता है। सबसे पहले गुरुओं को अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि उनकी शिक्षा में कहां कमी रह गई जो हालात इतने खराब हो रहे हैं और युवा भटक रहे हैं।
मेरी दुआ है कि आप अपने मकसद में कामयाब हों और अपने बच्चों को बेगुनाह साबित कर सकें। लेकिन अगर वे वाकई में आतंकवादियों की नापाक साजिशों का शिकार होकर गलत रास्ते पर चल निकले हैं, तो उन्हें रास्ते पर लाने के लिए आपने कुछ सोचा है? अगर आपके छात्रों पर आतंकियों का साथ देने का आरोप सच साबित हो गया तब आप या करेंगे? यह भी आपको अभी ही सोचना पड़ेगा। आपके साथ उन तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा, जिन्होंने इस मामले को राजनीतिक बना दिया है।

ब्लागर की भावना का फर्जी एनकाउंटर

2008-09-26T00:20:00.005+05:30

हिंदी ब्लाग की बढ़ती लोकप्रियता के बीच यह सवाल बहस का विषय बनता जा रहा है कि अनाम टिप्पणीकारों को कितनी आजादी दी जाए? सुलझे ब्लागर अपनी पोस्ट पर पक्ष-विपक्ष में की गई तमाम टिप्पणियों का तहेदिल से स्वागत करने को हमेशा उत्सुक रहते हैं। लेकिन पहचान छिपाकर की गई अनाम टिप्पणियां अकसर ब्लागरों की भावनाओं का फर्जी एनकाउंटर करती दिख रही हैं। सुप्रतिम बनर्जी की ताजा पोस्ट 'बटला हाउस : क्या सच, क्या झूठ` और इस पर अनाम 'शूटर` द्वारा दागी गई टिप्पणियों से इसे समझा जा सकता है।
सुप्रतिम ने दिल्ली स्थित बटाला हाउस में हुए एनकाउंटर को अपनी ओर से सही या गलत न ठहराते हुए दोनों पक्षों की भावनाओं को पर्याप्त सम्मान दिया गया है। उन्होंने एनकाउंटर को लेकर आम भारतीय के मन में उठ रहे तमाम सवालों को साहस के साथ बड़ी ही संजीदगी से रखा है। साथ ही अपनी ओर से दो अत्यंत सामयिक मुद्दे उठाए हैं-
'एनकाउंटर फर्जी था या नहीं, ये तो अलहदा मसला है, लेकिन अगर मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी में आजादी के इतने सालों बाद भी पूरी व्यवस्था के खिलाफ ऐसा घोर अविश्वास है, तो ये जरूर विचारणीय है।`
'एनकाउंटर को लेकर उठे सवाल और जारी बहस से एक बात तो साफ हो गई है कि अब लोग पहले की तरह सिर्फ पुलिस की बताई कहानी पर ही आसानी से ऐतबार करने को तैयार नहीं हैं... और ये व त की जरूरत है कि पुलिस भी अपने कामकाज में पारदर्शिता लाए। ताकि एनकाउंटरों पर सवाल तो उठे, लेकिन अगर पुलिस सही है तो उसके पास इन सवालों का सही जवाब जरूर हो।`
ऊपर के दोनों सवालों के पीछे छिपी ब्लागर की वास्तविक भावना को उनकी पूरी पोस्ट पढ़े बिना नहीं समझा जा सकता। लेकिन पोस्ट पढ़े बिना ही धड़ाधड़ टिपियाणे वाले एक पाठक को इनमें से किसी सवाल से ऐसी मिर्ची लगी कि उन्होंने लिख डाला- 'धिक्कार है आप और आप जैसे बेबकूफ लोगों पर।` उनकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अनाम 'शूटर` ने ठोका - ' क्या करना चाहिए पुलिस को? पहले मीडिया को फोन करे कि देखो आतंवादी वहां छिपे है हम जा रहे हैं आप भी कैमरा ले लो?` हालांकि इससे आगे बहुत कुछ लिखकर इस 'शूटर` ने अपनी गंभीरता का परिचय भी दिया है लेकिन अपनी पहचान छिपाकर वार करने को क्या कहेंगे?
इस टिप्पणी पर हरि जोशी ने बहुत सही फरमाया है- 'है ईश्वर, इन नासमझ टिप्पणीकर्ताओं को क्षमा करना। ये नहीं जानते कि इनमें और बटला हाउस पर खड़े होकर बकबास करने वालों में कोई फर्क नहीं हैं। इन सभी के पास एक जैसा ही चश्मा है, सिर्फ ब्रांड बदल गया है।` लेकिन अनाम शूटर ने उनपर जवाबी फायरिंग भी कर दी- '...तुम सेन्सेशनल सीकर तो जरूरत से ज्यादा अक्ल वाले हो, एम्बेड जर्नलिस्ट हो, तुम्हारी जगह कहां होगी?`
ऐसी टिप्पणियां गंभीर मुद्दों पर सार्थक बहस को बकबास में डुबो देती हैं। ऐसे अनाम टिप्पणीकारों को क्या कहेंगे आप?

आशा है 'शाम` होने से पहले क्रांति आएगी

2008-09-24T22:28:00.002+05:30

कुछ अखबारों में आज अंदर के पन्ने पर छोटी सी खबर छपी है कि भारत में पिछले दो सालों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। खबर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भारत में चेयरमैन आरएच तहलियानी के हवाले से बताया गया है कि विश्व के भ्रष्ट देशों की सूची में भारत १३ पायदान फिसल कर ७२वें से ८५वें पायदान पर पहुंच गया है। मतलब यह कि दुनिया में ८४ देश ऐसे हैं, जहां भारत से कम भ्रष्टाचार है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से जु़डी १३ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने १८० देशों में सर्वेक्षण के बाद यह करप्शन परसेप्शन इंडेक्स तैयार किया है। सर्वे के मुताबिक भारत में चुनावी और राजनीतिक व्यवस्था सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। यहां चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल बहुत पैसा खर्च करते हैं और यह पैसा गलत तरीकों से आता है।
मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार बढ़ने से भी ज्यादा िचंताजनक पहलू यह है कि हम भ्रष्ट व्यवस्था के आदी हो गए हैं। हालत यह है कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ना अब पहले पन्ने की खबर नहीं बनती है। दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों क्रमश: डेनमार्क, न्यूजीलैंड, स्वीडन और िसंगापुर से सबक सीखने की बजाय हम इस बात से संतोष करते हैं कि पाकिस्तान इस सूची में १३४वें नंबर पर है। म्यांमार, हैती, इराक और सोमालिया दुनिया के सबसे ज्यादा भ्रष्ट देशों में गिने जाते हैं।
समय की मांग है िक भारत को दुनिया की आर्थिक महाशि त बनाने का दावा करने वाले राजनेता पहले अपना आचरण सुधारें। देश में भ्रष्टाचार कम किए बिना आर्थिक विकास का सपना हकीकत में तब्दील नहीं हो सकता। दुनियाभर के निवेशकों और पर्यटकों का भरोसा जीतने के लिए हमें देश में भ्रष्टाचार कम करने के उपायों पर गंभीरता से सोचना ही होगा। आजादी के बाद से देश में विकास की जितनी योजनाएं बनीं, यदि वे भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ी होती तो आज भारत सचमुच 'सोने की चिड़िया` होता। आज देश को भ्रष्टाचार से आजादी दिलाने के लिए एक क्रांति की जरूरत है। देश इसके लिए युवा राजनेताआें की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। कहा जाता है कि सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आशा है 'शाम` होने से पहले यह क्रांति आएगी।
िचत्र गुगल से साभार

आतंक को इंडियन बनने से रोकना होगा

2008-09-23T19:26:00.001+05:30

जब पड़ोसी के घर क्राइम होता है तो हम पुलिस और कानून-व्यवस्था की खामियों को कोसते हैं। उसी पड़ोसी के घर जब आग लगती है तो हम पानी डाल कर आग बुझाने में जुट जाते हैं, योंकि हमें डर होता है कि पड़ोसी के घर की आग कहीं हमारे घर को भी न जला दे। लेकिन आज हालत यह है कि पड़ोसी की लगाई हुई आतंक रूपी आग हमारे और पड़ोसी दोनों के घरों को जला रही है। ऐसे में खतरा पूरे 'मोहल्ले` के जल जाने का पैदा हो गया है। इसलिए सचेत उन्हें तो होना ही पड़ेगा जिनके घर में आग लगी है, उन्हें भी चौकस होना होगा जो अभी तक सुरक्षित है। आतंकवाद का खतरा अब पूरी दुनिया के लिए एकसमान चिंता का विषय है।
साल भर पहले तक हिंदुस्तान में कहीं आतंकी घटना होती थी तो हमारे नेता इतना बयान देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते थे कि इसमें पड़ोसी देश का हाथ है। लेकिन आज आतंक के साथ इंडियन नाम भी जु़डता दिख रहा है। मामला सिर्फ नाम तक ही सीमित नहीं है, वास्तव में हमारे घर के बच्चे भी गुमराह होकर इस आग को हवा दे रहे हैं। आतंक के अड्डे अब शहरों, पहाड़ों और घने जंगलों तक ही सीमित नहीं हैं, मैदानी इलाकों में स्थित हमारे गांवों में भी पांव पसार रहे हैं। ऐसे में अब खुफिया एजेंसियों, पुलिस और कानून-व्यवस्था की खामियों को कोसने भर से काम नहीं चलने वाला। जरूरत है गुमराह बच्चों को फिर से सही राह पर लाने की। जरूरत है जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा की बंदिशों से ऊपर उठकर सामाजिक तानाबाना और आपसी भरोसे को इतना मजबूत बनाने की, ताकि हमारे बीच से कोई आतंकी पैदा न हो। साथ में जरूरत है कानून को इतना कठोर बनाने की, ताकि कोई विदेशी ताकत हमारे किसी और बच्चे को गुमराह न कर सके। आशा है हमारे नेता भी मामले की गंभीरता को समझेंगे और दलगत भावना से ऊपर उठकर इस आग को बुझाने के लिए एकजुट प्रयास करेंगे।

बोया बीज बबूल का, आम कहां से पाओगे?

2008-09-22T19:32:00.003+05:30

एक सप्ताह के अंदर पहले हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली, फिर यमन की राजधानी साना और अब पाकिस्तान की राजधानी इसलामाबाद। आतंक के धमाके जहां कहीं भी हों, पीड़ा एक जैसी होती है और पीड़ित आम निर्दोष लोग ही होते हैं। इनकी जितनी भी निंदा की जाए, कम होगी। इस पीड़ा ने मुझे इतना व्यथित कर दिया, कि पिछले कुछ दिनों से मैं कोई पोस्ट नहीं डाल सका।
मुझे गर्व है कि मैं ऋषि मुनियों की धरती हिंदुस्तान में पैदा हुआ, जहां कबीर, रहीम, तुलसीदास और गुरु नानक जी जैसे महान संतों, कवियों और गुरुआें की वाणी जीने की सच्ची राह दिखाती है। मुझे बचपन से ही सिखाया गया था-
जो तोको कांटा बुबै, ताही बोय तू फूल।
तोको फूल के फूल हैं, वाको हैं त्रिशूल।।
दुर्भाग्य से इसी धरती पर पैदा हुए हमारे भाई, जिन्होंने बंटवारे के बाद न केवल पाकिस्तान नाम से अपनी अलग दुनिया बसा ली, बल्कि इस सीख के विपरीत राह पकड़ ली। 'अहिंसा परमो धर्म:` की सीख के साथ महात्मा गांधी ने भले ही हिंदुस्तान को आजादी दिला दी, लेकिन इसी हिंदुस्तान से अलग हुए हमारे पड़ोसियों ने इसे भी अनसुना कर दिया। यह और बात है कि उनके पैगम्बर भी अहिंसा की ही सीख देते हैं, लेकिन उसी पैगम्बर के नाम पर वे पूरी दुनिया के लिए हिंसा और आतंकवाद रूपी कांटे की फसल को सींचते रहे हैं। आज उनकी कांटे की फसल पक कर तैयार हो चुकी है। ये कांटे पूरी दुनिया को चुभ रहे हैं, तो जिस धरती पर फसल बोई गई है उसे कैसे महफूज रखेंगे। ऐसे में हमारा व्यथित हृदय बस यही कह रहा है- बोया बीज बबूल का, आम कहां से पाओगे? साथ में यह गुहार भी लगा रहा है, बहुत हुआ भाई, कांटों की फसल को और खाद-पानी न दो। आओ, साथ मिलकर अमन के बीज बोते हैं, जिससे उपजे शांति के फूल दुनियाभर में खुशबू बिखेरेंगे।

मराठियों और उत्तर भारतीयों के रिश्ते अटूट हैं

2008-09-18T19:09:00.020+05:30

महाराष्ट्र में राज ठाकरे की गुंडागर्दी, चुपचाप उसका मुंह देखती मुंबई पुलिस और वोट बैंक के दबाव में अगल-बगल देखते राजनीतिक दलों के बीच पिस रहे हैं मेहनत कर मुंबई को आर्थिक राजधानी का खिताब दिलाने वाले उत्तर भारतीय। मराठियों और उत्तर भारतीयों का रिश्ता क्या सिर्फनफरत का है, दुश्मनी का है? इसके जवाब में प्रस्तुत है वरिष्ठ पत्रकार श्री निशीथ जोशी का एक आलेख--
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कोई राज ठाकरे को आइना तो दिखाए
इन दिनों मराठा माणुस का मसला फिर उबाल पर है। कभी भाषा के नाम पर, तो कभी संस्कृति के नाम पर अब मुंबई में अकसर उत्तर भारतीयों पर गाज गिरने लगी है। मराठा माणुस के नाम पर राजनीति करने वालों को यह भी पता नहीं कि शहीद भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी के फंदे को जिस वीर मराठा ने चूमा था, उस शहीद की जन्मशती चंद दिनों पहले निकल गई। उनका स्मरण करने की बात किसी को याद नहीं आई। वैसे मराठा माणुस की लडाई लडने वालों को याद कराना चाहूंगा कि जब से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने शहादत का चोला पहना था, तब से किसी ने भी उन्हें अलग करने की जुर्रत नहीं की। अंगरेज तो कर ही नहीं पाए, पंजाबियों ने भी ऐसा नहीं होने दिया। फिर आप क्या करेंगे?जया बच्चन द्वारा हिंदी की वकालत करने पर इन्हें गुस्सा भी आता है। लेकिन क्या उन्हें पता नहीं है कि अयोध्या में जन्मे श्रीराम के सच्चे भक्त, सेवक और मित्र हनुमान महाराष्ट्र के नासिक जिले के आंजनेय क्षेत्र की अंजना माता के पुत्र थे? अगर थे, तो राम राज्य से चले आ रहे उत्तर भारत और महाराष्ट्र के रिश्ते को क्या ये चंद राजनेता तोड सकेंगे। जिन गणपति देव का पूजन महाराष्ट्र के घर-घर में होता है, उनके माता-पिता शिव-पार्वती का निवास भी तो उत्तर भारत में है। जिन श्लोकों से गणपति का पूजन होता है, उनकी रचना भी उत्तर भारत में ही हुई है। दो कदम आगे बढें, तो जिन भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर पूरा महाराष्ट्र दही-हांडी उत्सव में डूब जाता है, उनकी जन्म-भूमि भी उत्तर भारत में ही है। अगर यह सब सत्य है, तो उत्तर भारत और महाराष्ट्र के लोगों के बीच घृणा के बीज क्यों बोए जा रहे हैं?
मराठा माणुस के ठेकेदारों को यह नहीं भूलना चाहिए कि शिवाजी ऐसे वीर मराठा थे, जिन्होंने मुगलों के अत्याचार के खिलाफ जो जंग लडी थी, उसमें उत्तर भारतीयों और मराठों के बीच कोई भेद नहीं किया था। इसीलिए शिवाजी की सेना में उत्तर भारत के ऐसे अनेक योद्धा थे, जो उनके लिए हर पल अपने प्राण कुर्बान करने को तैयार रहते थे। क्या ऐसी कमाई करने की क्षमता आप में है? महिलाओं के लिए छत्रपति शिवाजी के मन में बहुत आदर था। नारी को वह मां, बहन और बेटी के रूप में देखते थे। जब 1657 में शिवाजी के कट्टर दुश्मन औरंगजेब के एक गवर्नर मुल्ला अहमद की पुत्रवधू गौहर बानो को उनके कुछ सैनिक उठा लाए थे, तो उसे बाइज्जत उसके घर पहुंचाया था। यह इतिहास बच्चों को पढाया जा रहा है। पता नहीं, राज ठाकरे ने पढा या नहीं। अगर नहीं पढा, तो उन्हें खुद को शिवाजी के पदचिह्नों पर चलने वाला मराठा कहने का हक नहीं है। जया बच्चन उनकी मां की ही उम्र की होंगी, फिर ऐसी महिला के लिए राज ठाकरे जिस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, उसे सुनकर उन्हें मराठा संस्कृति का संरक्षक कैसे मान लिया जाए?
ठीक है। आतंक और डर से कोई आपसे माफी मांग लेगा या फिर चुप्पी साध लेगा। लेकिन किसी से जबरदस्ती सम्मान आप नहीं ले सकते। अमिताभ बच्चन माफी मांगकर अपने बिग बी के कद से और बडे हो गए। वह अपने चहेतों के दिलों पर राज करते हैं। आप सारी ताकत लगाकर भी उनके चहेतों के दिलों से उनके सम्मान और प्यार को कम नहीं कर सकते। इसके उलट आप अपने बारे में कुछ और नफरत ही पैदा करा देते हैं।
रही बात फिल्म नगरी मुंबई में होने की, तो मत भूलिए कि वह बॉलीवुड इसलिए बन सकी, क्योंकि उत्तर भारतीय कलाकारों ने भी उसे अपने फन से सींचा है। चाहे वह पृथ्वीराज कपूर का खानदान हो या फिर नरगिस दत्त का। चिर युवा देवानंद हों या महान नायक दिलीप कुमार। मोहम्मद रफी हों या मजरूह सुल्तानपुरी। गीतकार गोपालदास नीरज रहे हों या साहिर लुधियानवी। आज भी बॉलीवुड में जिनका सिक्का चलता है, वह बच्चन परिवार, शाहरुख खान और अक्षय कुमार भी उत्तर भारतीय हैं। अगर इन सबको आपने फिल्म नगरी से निकालने की जुर्रत की, तो क्या आपकी राजनीति बचेगी? रही बात उत्तर भारत और उत्तर भारतीयों की, तो मत भूलिए कि जब मुगलों ने मराठों पर आक्रमण किया था, तो प्राण और धर्म की रक्षा के लिए महाराष्ट्र से पलायन करने वाले हम जैसे कितने चितपावन जोशी, पंत या काले के पूर्वजों को उत्तर भारत की भूमि ने ही अपनी गोद में जगह देकर उनकी पीढियों को सींचा है और सींच रही है। अब बंद कीजिए यह बकवास। नहीं तो लोकतंत्र आपको अपने ‘उचित’ स्थान पर पहुंचा देगा।
निशीथ जोशी
(दैनिक अमर उजाला से साभार)

हैरान करता है मीडिया का बदलता रवैया

2008-09-17T01:51:00.004+05:30

राष्ट्रीय आपदा की हकीकत
बिहार में कोसी नदी का जलस्तर घटने के साथ बाढ़ का कहर भले ही कुछ थम गया हो, लेकिन लेकिन करीब एक माह पहले (१८ अगस्त) आई इस राष्ट्रीय आपदा से प्रभावित ४० लाख से अधिक लोगों की जिंदगी अब भी थमी है। लाखों बेघर लोग, जो किसी तरह बच गए, उनके जीने का सारा सामान बाढ़ की भेंट चढ़ गया है। करीब साढ़े तीन सौ राहत शिविरों में तीन लाख से अधिक लोग खाली हाथ जिंदगी की नई शुरुआत के लिए तानाबाना बुन रहे हैं। देशभर से मिल रही सहायता से उन्हें और उनके परिजनों को कुछ दिनों तक भूख से तो बचाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी कुछ दिनों की नहीं होती। हजारों लोगों का अता-पता नहीं है। खतरे और भी हैं- यूनीसेफ की टीम ने प्रभावित इलाके में स्वास्थ्य, पोषण, पानी और साफ-सफाई पर विशेष जोर देते हुए संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका जताई है। कोसी का जलस्तर एक बार फिर चढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है।
और राष्ट्रीय मीडिया का रवैया
सबसे तेज होने और खबरों से पहले पहुंचने जैसे नारे देने वाले राष्ट्रीय चैनलों और ज्यादातर अखबारों को इस राष्ट्रीय आपदा की भनक कई दिनों बाद लगी। भनक लगने के बाद भी दो-तीन दिनों तक तो एक साधारण सी खबर के रूप में इसे निपटा दिया गया। जब आपदा की गंभीरता का अहसास हुआ तो दो-तीन दिनों के लिए विशेष टीम भेज कर सक्रियता दिखाने की कोशिश की। इसका असर भी हुआ, केंद्र सरकार ने सहायता मंजूर करने में आनाकानी नहीं की। लेकिन चंद दिनों बाद ही राष्ट्रीय मीडिया से बिहार की खबरें ऐसे गायब हो गइंर्, जैसे वहां सबकुछ सामान्य हो गया हो। जबकि आज अकेले बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाके से ही रोज दर्जनों 'ह्यूमेन एंगिल स्टोरी` (जीवन के दर्द को यही नाम दिया जाता है मीडिया में) कवर की जा सकती है। दिनभर इस आस में कई बार न्यूज चैनल बदल कर देखता हूं कि शायद किसी को दर्द का अहसास हो रहा होगा, लेकिन वहां तो दिखती है कामेडी और गीतों की महफिल। राष्ट्रीय अखबारों के अंदर के पन्ने पलटता हूं तो वहां गली-मुहल्लों की खबरों और विज्ञापन के बाद इतनी जगह नहीं बचती कि बिहार के दर्द को भी समेटा जा सके। कुल मिलाकर व्यावसायिकता के खेल में मीडिया का बदलता रवैया हैरान करता है।

'बफादारों` की इस बेशर्मी पर क्या कहेंगे आप?

2008-09-15T19:45:00.003+05:30

इस पोस्ट में सबसे पहले मैं हृदय से बधाई देना चाहूंगा उन समाचार चैनलों को जिन्होंने दिल्ली में हुए आतंकी धमाकों की दुखद घड़ी में गृहमंत्री की 'गंभीरता` का खुलासा किया। नेताआें को गिरगिट की तरह रंग बदलते सुना था, लेकिन एक ऐसा नेता जिसमें पार्टी आलाकमान के प्रति वफादारी के अलावा और कोई भी रंग न हो, हर तरह के मसलों से बेपरवाह कपड़े बदलने में जुटा हुआ है। ऐसे में यह शक होने लगता है कि कहीं मंत्री के कपड़े भी धमाकों के खून से सने तो नहीं थे। इस पर यकीन करने को जी तो नहीं करता, लेकिन इतना तो तय है कि देश को खून के और धब्बों से बचाने के लिए ऐसे गृहमंत्री को तुरंत बेशर्मी त्याग कर जिम्मेदारी किसी जिम्मेदार व्यिक्त के हवाले कर देनी चाहिए।
बेशर्मी यहीं खत्म नहीं हो जाती। कांग्रेस के एक प्रवक्ता तो इस 'बफादार मंत्री` के साथ बफादारी निभाने में बेशर्मी की सारी हदें पार करते दिख रहे हैं। यकीन नहीं होता है तो सोमवार को टीवी चैनलों पर दिया उनका यह बयान देखिए- 'ऐसे विकट समय में इस तरह की बातें कर देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है।` यानी यह देश तभी तक स्थिर है, जब तक मंत्री जी पल-पल कपड़े बदलते रहेंगे। जिन टीवी चैनलों और पत्रकारों को हम बधाई दे रहे हैं, प्रवक्ता महोदय के शब्दों में वे देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
इन बेशर्मों की जमात के साथ खड़े लालू प्रसाद यादव भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने कुछ दो टूक तो कुछ इशारों-इशारों में काफी कुछ कह दिया। मंत्रिमंडल की तुरंत बैठक बुलाने और इस गंभीर मसले का ठोस हल निकालने की लालू की मांग सराहनीय है।
'बफादारों` की इस बेशर्मी पर या कहेंगे आप? सवाल देश को खून के और धब्बों से बचाने का है, इसलिए आपसे एक टिप्पणी की गुजारिश कर रहा हूं।

हिंदी दिवस पर औपचारिकताओं से आगे बढ़ना होगा

2008-09-13T02:25:00.000+05:30

ठीक एक दिन बाद फिर निभाई जाएगी औपचारिकताएं हिंदी दिवस मनाने की। एक ऐसी राष्ट्रभाषा की, जिसे जो चाहे प्रतिबंधित कर दे। आजादी के ६१ वर्षों में हिन्दी को इतना सम्मान भी नहीं मिल सका कि इसे कोई भी राज्य या संगठन प्रतिबंधित या अपमानित नहीं कर सके। बापू और लाल बहादुर शास्त्री ने जोर देकर कहा था कि हिंदी ही राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर रख सकती है। लेकिन आजादी के बाद सत्ता का सुख भोगने वालों ने राष्ट्रभाषा की चिंता कभी नहीं की। किसी ने यदि की भी, तो प्रयास ठोस साबित नहीं हुए। यह और बात है कि इस दौरान हिंदी का लगातार विस्तार हुआ है, लेकिन इसके लिए सरकारी प्रयास नहीं बाजार की नीतियां बधाई के पात्र हैं। पिछले कुछ वर्षों में हिंदी के चैनल, एफएम रेडियो और हिंदी अखबारों का अत्यंत तेजी से विस्तार हुआ, लेकिन राष्ट्रभाषा आज भी दयनीय स्थिति में नजर आती है।
हालत यह है कि महाराष्ट्र में हिंदी में बोलने पर न केवल अभिनेत्री जया बच्चन, बल्कि उनके पति सदी के महानायक कहलाने वाले अमिताभ बच्चन भी बार-बार माफी मांग रहे हैं। (ऐसा महानायक पहले कभी नहीं सुना था)। मुंबई में व्यापारियों को मराठी में बोर्ड लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दूसरी ओर दो दिन पहले ही पंजाब विधानसभा में पंजाब दफ्तरी भाषा संशोधन ए ट २००८ और पंजाब में पंजाबी भाषा एवं अन्य भाषाओं को पढ़ाने संबंधी बिल-२००८ पारित हुआ है। इस संशोधन के बाद पंजाब सरकार के सभी कार्यालयों, सरकारी क्षेत्र के दायरे में आने वाले बोर्ड, कारपोरेशन और लोकल बाडी सहित स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में सारा कामकाज पंजाबी में ही होगा। साथ ही स्कूलों में पहली से दसवीं तक पंजाबी पढ़ना अनिवार्य हो गया है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर मोटा जुर्माना किया जाएगा।
इस बात पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती कि महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी को सम्मान मिले। लेकिन भारत में ही किसी प्रदेश में हिंदी बोलने वालों को माफी मांगनी पड़े या किसी प्रदेश में सरकारी कामकाज को सिर्फ प्रदेश की भाषा तक सीमित कर दिया जाए, तो राष्ट्रीय अखंडता खतरे में पड़ सकती है। भाषा के आधार पर क्षेत्रीयता के स्वर मुखर होंगे। राज्य के सरकारी दस्तावेज को दूसरे राज्यों के लोग चाह कर भी नहीं पढ़ पाएंगे। कुल मिलाकर एक वृहत राष्ट्र भारत की अवधारणा पर संकट पैदा हो सकता है।
ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हिंदी दिवस पर औपचारिकताएं निभाने से ज्यादा कुछ किया जाए। हिंदी को इतना समृद्ध बनाया जाए, ताकि यह पूरे राष्ट्र में आसानी से स्वीकार्य हो और राष्ट्र को सचमुच एक सूत्र में बांध कर रख सके। साथ ही कानून में ऐसे प्रावधान किए जाएं, ताकि किसी प्रदेश में राष्ट्रभाषा अपमानित या प्रतिबंधित न हो। हिंदी से जुडे साहित्यकारों, कलाकारों, पत्रकारों, नेताओं के साथ-साथ राष्ट्रभाषा के तमाम शुभचिंतकों को इस पर गंभीरता से सोचना होगा।

राष्ट्रभाषा के दुश्मनों, गुस्ताखियां जारी रखो

2008-09-12T02:25:00.001+05:30

सैकड़ों जातियों और भाषाआें का देश भारत भले ही अनेक क्षेत्रीयमुद्दों पर उलझा है, लेकिन जब भी कोई तानाशाही ताकत इसकी राष्ट्रीयअस्मिता पर हमले करता है, भारतवासी खुद को एक-दूसरे के औरकरीब पाते हैं। इसके अनेक उदाहरण हमारे इतिहास एवं वर्तमान मेंमौजूद हैं। इसीलिए तो कहा गया है- 'कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहींहमारी`।
मुंबई में राष्ट्रभाषा हिंदी और हिंदीभाषियों को गाली देने वाले उपद्रवियोंने एक बार फिर इसे सच साबित किया। आज दुनिया भर में यह सवालपूछा जाने लगा है कि मुंबई किसकी? राष्ट्रभाषा के अपमान पर पूरा राष्ट्रचुप यों? महाराष्ट्र वासी भी राष्ट्रभाषा के अपमान से कम आहत नहीं हैं।न तो किसी के हिंदी बोलने से मराठी का अपमान होता है और न हीमराठी बोलने से हिंदी का। भाषा का विवाद सीधे-सीधे बोलने कीआजादी पर हमला है। तभी तो कांग्रेस नेता संजय निरूपम एक टीवी चैनल से बातचीत में दोटूक कहते हैं कि 'सदीके महानायक अमिताभ बच्चन और सुपर हीरो शाहरुख खान ने अपने शहर को छोड़ कर मुंबई का मान बढ़ाया है।मुट्ठीभर लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए गैरकानूनी तरीके से उनका विरोध कर रहे हैं।`
सदी के महानायक आज भले ही अपनी पत्नी के हिंदी बोलने पर माफी मांगने की जल्दीबाजी में दिखे, लेकिन इससेउनका कद छोटा नहीं हुआ। करोड़ों भारतवासियों में उनका सम्मान बढ़ा ही है। साथ में बढ़ रही है राष्ट्रीय सत्ता औरगांधी परिवार से उनकी नजदीकियां। मुंबई में एक सिनेमाहाल के सीसे टूटने के साथ अमिताभ की नई अंग्रेजीफिल्म को व्यापक प्रचार मिला सो अलग। कुल मिलाकर दावे के साथ कहा जा सकता है कि राष्ट्रभाषा के दुश्मनचाहे जितनी गुस्ताखियां कर लें, राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान बढ़ता ही जाएगा।

चैनलों को दहशत फैलाने की आजादी कबतक?

2008-09-10T19:17:00.000+05:30

महाप्रयोग से धरती का कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन दुखद यह है कि करोड़ों लोगों को मौत का खौफ दिखाकर टीआरपी (यह 'टेरर रेस्पांस पारामीटर` बन रहा है) बढ़ाने वाले चैनलों का भी कुछ नहीं बिगड़ा। किसी वैज्ञानिक या विशेषज्ञ की टिप्पणी के बिना ही कुछ समाचार चैनल दुनिया के खत्म होने की उलटी गिनती करते रहे। न कोई रोक, न कोई टोक, जो मर्जी हो दिखाते रहो। इससे कोई खौफजदा होता है तो होता रहे।
ये चैनल कभी शनि महाराज का खौफ दिखाकर बेखौफ अपनी दुकान चमकाते हैं, तो कभी ग्रहण के दुष्प्रभाव या कुछ और। ऐसे चैनलों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके द्वारा दिखाई गई बेतुकी खबरों से करोड़ों लोग तनाव में आ जाते हैं। नतीजा भी सामने है, उत्तर प्रदेश के कायमगंज (फर्रुखाबाद) में मंगलवार को एक बुजुर्ग टीवी पर इस काल्पनिक महाप्रलय की खबर देख रहे थे। उसी दौरान उनके पोतों ने जब उनसे इसकी चर्चा की तो उनकी सांसें ही थम गइंर्। इसी इलाके में एक कालेज छात्रा को अत्यधिक तनाव के कारण गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बच्चों पर इसका असर तो और भी घातक है। देश के करोड़ों बच्चे आज अनिष्ट की आशंका और दहशत के साथ स्कूल गए। यह तो बानगी भर है। पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में ऐसे मरीज अस्पताल पहुंचे होंगे, जिनकी बीमारी का सही अनुमान ही नहीं लगाया जा सका होगा।
बिना किसी प्रमाणिकता के बेतुकी खबरें दिखाकर आतंक फैलाने की आजादी आखिर कब तक? ऐसे चैनलों पर यों नहीं तत्काल प्रतिबंध लगा देनी चाहिए?

यह आखिरी पोस्ट नहीं है, धरती कल भी रहेगी

2008-09-10T02:06:00.000+05:30

पिछले कुछ सप्ताह से कई समाचार चैनल जिस 'महाप्रलय का खौफ दिखाकर अपनी टीआरपी बढ़ा रहे थे, उससे अब हम बस कुछ घंटे की दूरी पर हैं। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि आज यह आखिरी पोस्ट नहीं है। कल भी यह धरती रहेगी और उसपर रहने वाले लोग। कल जो महाप्रयोग होने जा रहा है, वह महाविनाश के लिए नहीं बल्कि महाकल्याण के लिए होगा।
महाप्रयोग के संबंध में जैसा मैंने जाना-
कब होगा : बुधवार को भारतीय समयानुसार ठीक साढ़े बारह बजे महामशीन (लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर) का बटन दबा दिया जाएगा।
कहां होगा : ए सपेरिमेंट टनल स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर बनाई गई है। इसके लिए जमीन के १७५ मीटर अंदर २७ किलोमीटर वृत्ताकार लंबे टनल में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (एलएचए) बनाया गया है।
कौन करेगा : जिनेवा स्थित यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूि लयर रिसर्च के विज्ञानियों के साथ भारतीयों सहित दुनियाभर के करीब ८००० विज्ञानी इसमें सहयोग कर रहे हैं।
कितना खर्च : करीब ५०० बिलियन डॉलर। भारत भी इसमें कई करोड़ डालर का सहयोग कर रहा है।
मशीन के दोनों सिरों से ४५० गीगाबाइट की बीम (किरणें) छाे़डी जाएंगी। ये बीम प्रकाश की गति से आपस में टकराएंगी, जिससे बिग बैंग बनेंगे और एक सेकेंड से कम समय में ही नष्ट हो जाएंगे। इससे निकलने वाली ऊर्जा से कई अवयव निकलेंगे। बाद में कंप्यूटर के जरिए आकलन किया जाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय बिग बैंग में या हुआ होगा।
क्यों होगा : ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों का पता लगाने के लिए। इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान से जु़डीं अहम जानकारियां भी मिलेंगी।
नतीजा कब : हजारों विज्ञानी इस महाप्रयोग में पिछले २० वर्षों से जुटे हुए हैं। अब महाप्रयोग के दौरान प्राप्त नतीजों का अध्ययन और विश्लेषण अगले १५-२० साल तक चलता रहेगा।

है कोई हिंदी का लाल, जो मुझे रोक सके

2008-09-08T20:04:00.001+05:30

कौन कहता है कि हिंदी हैं हम वतन है हिंदोस्तां हमारा।
ये बच्चों को कौन सिखा रहा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है।
पता करो, मैं उसका जीना हराम कर दूंगा।
मैं हूं राज ठाकरे, असली मराठी भ त।
यह महाराष्ट्र मेरा है और जिसे यहां रहना है उसे मेरे इशारे पर नाचना होगा।
आज सोमवार को मैं अमिताभ, अभिषेक और जया बच्चन की फिल्मों और हिंदी में किए गए उसके विज्ञापन वाले तमाम उत्पादों का महाराष्ट्र में बहिष्कार करने का फरमान जारी कर रहा हूं।
यह तो शुरुआत है। धीरे-धीरे मैं महाराष्ट्र में हिंदी में बोलने वाले हरेक मुंह पर ताले लगा दूंगा और हिंदी में लिखे गए हर शब्द को मिटा दूंगा।
...
जब भी मैं जोश में होता हूं तो ऐसा ही सोचता हूं। लेकिन फिर होश में आने पर लगता है कहां-कहां से हिंदी मिटाऊंगा? या- या बंद कराऊंगा- उत्पाद, टीवी, अखबार, पत्रिकाएं, किताबें, महाराष्ट्र में आने से या- या रोक पाऊंगा?
फिर सोचता हूं जबतक हिंदी वाले होश में नहीं आते, मुझे अपना जोश बनाए रखना चाहिए।
है कोई हिंदी का लाल, जो मुझे रोक सके???

अखाड़े में फिर बादल-अमरिंदर, कुश्ती जारी है

2008-09-08T02:29:00.000+05:30

लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई देते ही पंजाब में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर अखाड़े में आमने-सामने हैं। इस समय बादल आक्रामक तेवर में दिख रहे हैं, योंकि अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन के तथाकथित घोटाले के मामले मेंबनी विधानसभा कमेटी ने कैप्टन और उनके मंत्रिमंडल केदो मंत्रियों को दोषी ठहरा दिया है। इससे कैप्टन को रक्षात्मक रवैया अपनाने पर मजबूर होना पड़ा है। अब वेयह कह रहे हैं कि बादल राजनीतिक बदले की भावना सेकाम कर रहे हैं। वह कोई भी कदम उठाने से पहले यह तय कर लें कि कांग्रेस की सरकार बनने पर उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा तो या होगा?
जब कैप्टन मुख्यमंत्री थे तो ऐसा लगता था कि बादल को जेल भिजवाना ही सरकार की पहली प्राथमिकता है। इससमय बादल भी कुछ उसी मूड में दिख रहे हैं और कैप्टन उन्हें कांग्रेस की अगली सरकार बनने पर फिर बदला लेनेकी धमकी दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस सियासी कुश्ती को मूकदर्शक बन देख रही राज्य की आम जनता यही सोचरही है कि जल्द ही हार-जीत का फैसला हो, ताकि सरकार और विपक्ष के नेता को जनता से किए उनके वादे याद दिलाए जा सकें। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि से परेशान जनता के हाथ में ऐसा कोई मौका नहीं लगने देना चाहते दोनों नेता, तभी तो कुश्ती जारी है और आगे भी जारी रखने की तैयारी चल रही है।

टीवी चैनलों पर ड्रामा ही करते रहेंगे लालू?

2008-09-03T00:19:00.000+05:30

'अरे लाउ ने रूपैया... नीतीश फेल कर गया... ये लो पांच सौ रूपैया और बच्चा बोलो लालू जिंदाबाद`। एसी कार में बैठकर टीवी चैनलों के कैमरों की रोशनी में किया गया लालू यादव का यह ड्रामा सचमुच हैरान करने वाला था। शुक्र है कि बच्चा भूख से बिलख रहा था, यदि उसका पेट भरा होता तो शायद वही लालू के झकाझक सफेद कुर्त्ते पर 'बदबूदार दाग` लगाकर इस ड्रामे का जवाब दे देता।
कोसी नदी का कहर झेल रहे लाखों लोगों को राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात कर पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने बिहार वासियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। बाद में रेलवे स्टेशनों पर राहत शिविर लगवाकर, ट्रेनों से बाढ़ पीड़ितों को मुफ्त सुरक्षित स्थानों तक भिजवा कर और फिर देशभर के रेलकर्मियों से एक दिन का वेतन देने की अपील कर रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव ने तो देशभर के लोगों के दिलों में जगह बना ली। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ एक हारे हुए राजनेता लालू यादव का ड्रामा, जिसपर सिर्फ अफसोस किया जा सकता है। राहत शिविरों में भोजन-पानी, दवा-दारू का बेहतर इंतजाम करवा कर मानवता की सेवा करने की जगह लालू यादव कैमरों के आगे चुनावी चंदा बांट कर गरीबों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रतिक्रिया पूछने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कहना सही है कि यह व त ऐसे ड्रामों और सियासी बयानबाजी का जवाब देने का नहीं है, जमीन पर काम करने का है। लालू जी के दिल में यदि तबाह हुए लाखों गरीब लोगों के लिए सचमुच दर्द है तो पार्टी कार्यकर्ताओँ को उनकी मदद में लगाएं। केंद्र से मिली मदद को नेताओँ के संरक्षण में पलने वाले लुटेरों की फौज से बचाएं। मदद के लिए देश भर से करोड़ों हाथ उठ रहे हैं, उठेंगे, लेकिन सभी के मन में एक ही चिंता है... राहत के असली हकदार कहीं उसका इंतजार ही न करते रह जाएं।

चैनलों की भ्रामक खबर से बंदा खुश हुआ

2008-09-02T00:09:00.000+05:30

सितंबर माह की पहली तारीख को ज्यादातर समाचार चैनलोंकीभ्रामक खबर से बंदा खुश रहा। चैनलों पर दिनभर ब्रेकिंगन्यूज दिखाईगई कि १५ सितंबर से सभी मोबाइल कंपनियों केरीचार्ज कूपनों परफुल टॉकटाइम मिलेगा। ऐसा निर्देश भारतीयदूरसंचार नियामकप्राधिकरण (ट्राई) ने दिया है। बंदे को लगा किअब वह दिल खोलकरबातें कर सकेगा। खबर को और विस्तार सेजानने के लिए इंटरनेटखंगाला तो समाचार एजेंसियों की खबरोंसे पता चला कि ट्राई का यहनिर्देश सिर्फ 'टॉप-अप` कार्ड के लिएहै। शायद ही कोई मोबाइलधारकहोगा, जिसे रिचार्ज कूपन औरटॉप-अप` कार्ड का अंतर पता नहींहोगा। ऐसे में यदि एजेंसी कीखबर सही है तो समाचार चैनलों में बैठेलोगों की सक्रियता पर सिर पीटने को जी करता है, जिन्हें राततक भीअपनी गलती का पता नहीं चला।
समाचार एजेंसियों के मुताबिक ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटरों से कहा है कि वे उपभो ताआें से 'टॉप-अप` कार्ड परप्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर मनमानी वसूली बंद करें। ट्राई ने प्रोसेसिंग फीस की अधिकतमसीमा दो रुपये तय करदी है। इसके अतिरि त उपभो ताआें को सिर्फ १२.५० फीसदी सेवा कर देनाहोगा। इस निर्देश के बाद ग्राहकों को१५ सितंबर से सिर्फ 'टॉप-अप` कार्ड पर फुल टॉकटाइम मिलेगा।
रिचार्ज कूपन का उपयोग सभी मोबाइल उपभो ताआें को सेवा अवधि (वेलिडिटी) खत्म होने के बादअनिवार्यरूप से करना पड़ता है। जबकि 'टॉप-अप` कार्ड में सिर्फ टॉकटाइम मिलता है, वेलिडिटी नहीं।बड़ी संख्या मेंमोबाइलधारकों को 'टॉप-अप` का उपयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके अलावाकई कंपनियां 'टॉप-अप` कार्ड पर पहले से फुल टॉक टाइम दे रही हैं। कुछ कंपनियां, जो 'टॉप-अप` कार्डपर भी मनमाने ढंग से प्रोसेसिंगशुल्क वसूल रही थीं, उनके उपभो ताआें को जरूर इससे फायदाहोगा।
ट्राई के इस आदेश के बाद भी रिचार्ज कूपनों पर मनमानी वसूली जारी रहेगी। टेलीफोन कंपनियां असलखेल` तोयहीं कर रही हैं। उपभो ताआें को पहले सस्ती काल दरों का प्रलोभन देकर फंसाती हैं फिररिचार्ज कूपन में कमटॉकटाइम देकर उन्हें चूना लगा देती हैं। ऐसे में उपभो ताआें के लिए तय करनामुश्किल हो जाता है कि किसकंपनी की सेवा उसके लिए सस्ती है। ट्राई को चाहिए कि रिचार्ज कूपन परभी फुल टॉकटाइम का आदेश जारी करे, ताकि उपभो ताआें को विभिन्न कंपनियों की कॉल दरों मेंअपने लिए बेहतर टैरिफ का चुनाव करने में आसानी ' ' हो।

जलस्तर, सेंसे स और बेपरवाह सरकारें

2008-08-19T01:28:00.000+05:30

कृषि प्रधान देश भारत के कई प्रदेशों की जनता लंबे समय से इस बात को लेकर परेशान थी कि वहां धरती का जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है। उन्हीं प्रदेशों की जनता के सामने इस समय नई परेशानी यह है कि नदियों का लगातार बढ़ता जलस्तर बाढ़ के रूप में कहर ढा रहा है। जलस्तर का यह दो रूप सेंसे स की तरह कभी ऊपर तो कभी नीचे जाकर परेशान कर रहा है। सेंसे स को केंद्र सरकार ने विदेश के बड़े निवेशकों के हाथों का खिलौना बना दिया है, जिसमें देश के मध्यमवर्गीय निवेशक की कमर टूट रही है। तो दूसरी ओर जलस्तर को पूरी तरह भगवान भरोसे छोड़ दिया है, जिसमें मध्यमवर्गीय किसानों और गरीबों का दम निकल रहा है। देश में सरकारी स्तर पर कहीं ऐसी कोशिश नहीं दिखती कि बरसात के बढ़े जलस्तर (बाढ़ के पानी) को संरक्षित कर गर्मी में नीचे जाते जलस्तर को रोका जा सके। निजी तौर पर कुछ संस्थाएं और संत जरूर कहीं-कहीं अलख जगाते दिखते हैं, लेकिन उनका यह प्रयास भी सरकारी मदद के बिना एक कोने तक सीमित रह जाता है।
देश का एक समृद्ध प्रदेश है पंजाब, लेकिन यहां की हालत भी चिंताजनक है। अधिक फसल के लिए यहां के किसान खेती के आधुनिक साधनों से भूजल का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के घटते भूजलस्तर को लेकर कृषि वैज्ञानिक, समाजसेवी संस्थाएं ही नहीं सरकारी नुमाइंदे भी भाषणों में चिंतित दिखते हैं। दूसरी ओर सूबे में बिछा नहरों का जाल सालों से सफाई के लिए फंड आबंटित नहीं होने के कारण दम तोड़ रहा है, जिनमें बाढ़ के पानी को काफी हद तक संरक्षित कर भूजल के दोहन को कम किया जा सकता है। प्रदेश की जनता इस समय बाढ़ की आपदा से जूझ रही है। बारिश थमने के साथ नदियों का जलस्तर नीचे जाएगा, गांवों से पानी निकल जाएगा, लोग फिर खेती में जुट जाएंगे और घटते भूजलस्तर की चिंता फिर सताने लगेगी... आखिर कब तक?

हम कब बनाएंगे एक 'असली` नोट?

2008-08-07T22:32:00.000+05:30

गर्व से कहो हम भारतीय हैं। चंद दिनों बाद हम अपनी आजादी की ६१ वीं सालगिरह भी मनाने जा रहे हैं। गर्व करने के लिए दावे बड़े-बड़े हैं। इन ६१ सालों में हमने अंतरिक्ष में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई, ताकि पूरी दुनिया पर नजर रखी जा सके। अत्याधुनिक रक्षा उपकरण से सीमा पर चौकसी बढ़ाई, ताकि पड़ोसी परिंदा भी पर न मार सके। अपने करोड़ों देशवासियों के हाथों में कंप्यूटर और मोबाइल फोन थमाया। लेकिन... कड़वी हकीकत यह भी है कि इन ६१ सालों में हम एक ऐसा नोट नहीं बना सके, जिसे दावे के साथ कहा जा सके कि यह 'असली` है। खून पसीने की कमाई के बदले मिलने वाले थोड़े से नोट को हर आम भारतीय बार-बार उलट-पलट कर देखता है कि कहीं यह जाली तो नहीं। नोट घर ले आने के बाद भी शक की गुंजाइश बनी ही रह जाती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय स्टेट बैंक की डुमरियागंज शाखा में स्थित आरबीआई के करेंसी चेस्ट से करोड़ों रुपये के जाली नोट मिलना यह साबित करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के प्रयास में जुटे आतंकी संगठन अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। बताया जाता है कि एसबीआई की इस करेंसी चेस्ट में करीब १८६ करोड़ रुपये हैं और बुधवार तक बहुत थोड़े से नोटों की जांच में ही करोड़ों के जाली नोट मिल चुके हैं। यदि आरबीआई के कुछ और करेंसी चेस्ट में आतंकी संगठनों की घुसपैठ हो चुकी है, तो पूरा गोरखधंधा अरबों का हो सकता है। इस मामले में गिरफ्तार चर्चित कैशियर सुधार त्रिपाठी उर्फ बाबा तो एक मोहरा ही लगता है, इतना बड़ा गोरखधंधा अंतरराष्ट्रीय साजिश के बिना संभव नहीं है। फिलहाल इसमें दाऊद इब्राहिम और उसके नेटवर्क का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने भी शक जताया है कि दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलावा छोटे जिलों मंे स्थित निजी बैंकों को भी आईएसआई के गुरगों ने निशाना बना रखा है। ऐसे में हर भारतीय के मन को यह सवाल झकझोर रहा है कि आखिर कब तक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और उसकी गोद में बैठे भारत से भागे आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब होते रहेंगे? कब तक हम खून-पसीने की कमाई के बदले विदेश में छपे जाली नोट पाते रहेंगे? आखिर कब हम इतने सक्षम होंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था में कोई सेंध न लगा सके?

धर्म की आड़ में सियासी साजिश

2008-07-05T02:13:00.000+05:30

जल उठा जम्मू-कश्मीर। आग और भड़की। जाम और तोड़फोड़। हिंसा की चिनगारी दूसरे प्रदेशों तक पहुंची। देशव्यापी बंद और आंदोलन। मामले पर चढ़ा सांप्रदायिक रंग। कई शहरों में कफ्र्यू। फायरिंग में कई जानें गइंर्। मुद्दा अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन आवंटित करने और फिर एक धर्म के लोगों के विरोध के बाद वापस लेने का। किस पक्ष को सही कहें, किसे गलत।
धर्मांधता के इस उबाल में पीछे छूट गइंर् बाबा बर्फानी के भ तों की दुष्वारियां। हजारों किलोमीटर दूर से हजारों रुपये खर्च कर पिछले कुछ दिनों के दौरान जम्मू पहुंचे शिव भ त वहां से आधार शिविर तक जाने-आने में झेली परेशानियों को आजीवन याद रखेंगे। सालों से बुनियादी सुविधाआें को तरसते श्रद्धालुआें को श्राइन बोर्ड की जमीन से कितनी राहत मिल जाएगी, यह समझ से परे है। दूसरी ओर सरकारी जमीन का एक टुकड़ा प्रदेश की एक ऐसी महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा को आवंटित करने, जो प्रदेश के हजारों लोगों की आजीविका से जु़डी है, से किसी को या आपत्ति हो सकती है यह भी एक बड़ा सवाल है।
जिस तरह से आनन-फानन में कई राजनीतिक पार्टियां इस मु े को भुनाने के लिए मैदान में कूदी है, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि धर्म की आड़ में यह एक सियासी साजिश है, जिसका मकसद आम लोगों का ध्यान महंगाई और विकास जैसे बुनियादी मुद्दों से हटाना है। गौर करने वाली बात यह भी है कि जम्मू-कश्मीर में भड़की आग की 'रोशनी` में सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें तेज हो गई हैं। आखिर कौन दोषी है इस आग के लिए। जब तक आम लोग धार्मिक चादर में छिपे इंसानियत के ऐसे दुश्मनों को नहीं पहचानेंगे, यह आग ऐसे ही लोगों की जानें लेती रहेगी, कभी जम्मू, कभी श्रीनगर, कभी इंदौर तो कभी आपके शहर में।

ताकि बलात्कार का सौदा न हो

2008-06-20T01:44:00.000+05:30

राष्ट्रीय महिला आयोग ने बलात्कार पीड़ित महिलाआें को दो लाख रुपये आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई है। इस पैसे से उन्हें पुनर्वास, चिकित्सा और कानूनी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग के इस प्रस्ताव पर महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका चौधरी ने अपनी मुहर लगा दी है। इसमें २०,००० रुपये तत्काल सहायता, ५०,००० रुपये चिकित्सा सहायता और पुनर्वास के लिए दी जाएगी। इसके बाद एक लाख तीस हजार रुपये की अंतिम राशि दी जाएगी।
आयोग की यह पहल निश्चय ही स्वागत योग्य है, लेकिन विभिन्न सरकारी योजनाआें की दशा को देखते हुए मन में कई सवाल भी खड़े करती है। कुछ हजार रुपये के लिए जान तक लेने पर उतारू अपराधी किस्म के लोग सरकारी योजना के दो लाख रुपये हथियाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे नहीं अपनाएंगे, ऐसा सोचना भी गलत होगा। दो लाख के लोभ में बलात्कारी और बलात्कार पीड़ित साथ मिलकर साजिश रच सकते हैं। संभव है कि बलात्कार की पुष्टि करने वाले सेहत मुलाजिम, केस की जांच करने वाले पुलिसकर्मी और दो लाख की सहायता मंजूर करने वाले सरकारी अधिकारी तक अपना हिस्सा तय कर इस साजिश में शामिल हो जाएं। ऐसे में बलात्कार के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही यह तय करना मुश्किल हो जाएगा कि सहायता का सच्चा हकदार कौन है। यदि ऐसा हुआ तो वास्तविक पीड़ित दो लाख रुपये पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर ही काटती रह जाएंगी।
योजना को लेकर कुछ आशंकाएं तो आयोग को भी हैं, तभी तो आयोग की अध्यक्ष गिरिजा व्यास कहती हैं कि इसे लागू करने से पहले सहायता के मापदंड बनाए जाएंगे, जिससे इसका दुरुपयोग न हो सके। आयोग को चाहिए कि मापदंड तय करने से पहले इसके विभिन्न पहलुआें पर विशेषज्ञों से राय ले, ताकि पूरी तरह दुरुस्त योजना तैयार हो सके, जिसमें जालसाजों के लिए झोल न हो और पीड़ित पापड़ न बेलते रह जाएं।

आस्था से खिलवाड़

2008-06-19T02:14:00.000+05:30

बाबा बर्फानी की एक झलक पाने के लिए महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद पहलगाम पहुंचे श्रद्धालुआें को दर्शन से पहले बुधवार को लाठियां खानी पड़ी। कई श्रद्धालु चोटिल हुए, जबकि इस दौरान मची भगदड़ में कई बेहोश हो गए। महिलाआें, बच्चों और बुजुर्ग श्रद्धालुआें को खास तौर पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बदइंजामी के लिए श्राइन बोर्ड और जम्मू-कश्मीर पुलिस प्रशासन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आतंकियों की धमकी को नजरअंदाज कर और मौसम की चुनौतियों से जूझने के जज्बे के साथ जान जोखिम में डालकर देश के कोने-कोने से पहुंचे श्रद्धालुआें को कम से कम इतनी उम्मीद तो रही ही होगी कि सरकार और यात्रा के प्रबंध में जुटी संस्थाएं उनकी मुश्किलें कम करेंगी। लेकिन हुआ ठीक उसके उलट। यह आस्था से खिलवाड़ नहीं तो और या है?
इस सालाना धार्मिक आयोजन के लिए सालभर उच्चस्तरीय बैठकों का दौर चलता है, देश और प्रदेश की सरकारें तमाम प्रबंधों की समीक्षा करती हैं और विभिन्न इंतजामों के नाम पर बड़ी राशि खर्च भी की जाती है। इसके बावजूद सैकड़ों-हजारों किलोमीटर दूर से तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए पहलगाम पहुंचे श्रद्धालुआें को बदइंतजामी का सामना करना पड़ा है, यह अत्यंत निंदनीय है। पहले ही दिन रिकार्ड करीब २५ हजार श्रद्धालुआें ने पवित्र गुफा में बाबा के दर्शन किए। एक दिन में अधिकतम १० हजार श्रद्धालुआें की पाबंदी के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में भ तों के दर्शन करने से श्राइन बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा है। या श्राइन बोर्ड के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर सरकार भी तत्काल जरूरी कदम उठाएगी, ताकि ऐसी घटनाआें की पुनरावृत्ति न हो?

भगवान करे सबको अच्छा शिक्षक मिले

2008-06-19T02:00:00.000+05:30

अलीगढ़ मुश्लिम विश्वविद्यालय में होने वाले दीक्षांत समारोह की पूर्व संध्या पर मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति डा.अब्दुल कलाम सैकड़ों बच्चों से रू-ब-रू हुए। इस दौरान बच्चों को सपना दिखाते हुए उन्होंने कहा कि हमेशा महान बनने की सोचो। लक्ष्य तय करो, दिक्कतों को अपने ऊपर कभी हावी मत होने दो, बल्कि उस पर शासन करो। खुद की सफलता का श्रेय शिक्षकों को देते हुए मिसाइल मैन के कहा कि मैं आज अपने शिक्षकों की बदौलत ही यहां तक पहुंचा हूं। भगवान करे सबको अच्छा शिक्षक मिले।
डा.कलाम की इस दुआ में कहीं न कहीं यह उनका यह दर्द भी छिपा है कि आज सबको अच्छे शिक्षक नहीं मिल रहे। आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में शिक्षा का भी व्यापारीकरण गंभीर चिंता का विषय है। स्कूल से कालेज तक पब्लिक से टर का झंडा बुलंद था ही, अब तो देश भर में निजी विश्वविद्यालय भी खुलने लगे हैं। पैसे के खेल ने शिक्षा को पूरी तरह व्यापार बना दिया है। बच्चे नर्सरी से ही अंग्रेजी शिक्षा पा रहे हैं, लेकिन नैतिक शिक्षा के लिए अब सिलेबस में कोई जगह नहीं है। जो शिक्षा थोपी जा रही है, उसके स्तर का पता इस बात से चल सकता है कि बच्चे अंग्रेजी की किताबें तो धड़ल्ले से पढ़ लेते हैं, लेकिन ग्रामर से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में फिलहाल हम भी यही दुआ करें कि भगवान करे सबको अच्छा शिक्षक मिले।